भोपाल। प्रदेश से 7.50 लाख कर्मचारियों का 42 माह का 9200 करोड़ रुपए राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही है। इस कारण प्रदेश के कर्मचारियों का करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में कर्मचारियों ने कर्मचारी मंच के बैनर तले बैठक करके निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ते के बकाया एरियर के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। बैठक में अशोक पांडे, सुनील पाठक, शिवप्रसाद सांगुले, श्याम बिहारी सिंह, भागीरथ विश्वकर्मा, प्रेम नारायण सिंह, सत्येंद्र पांडे, श्याम लाल विश्वकर्मा, जयप्रकाश पाराशर, हरि सिंह गुर्जर, राकेश वर्मा, प्रेम लाल त्रिपाठी, लता सैनी, नीलम चंदानी, ममता दुबे आदि कर्मचारी शामिल थे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंत्री प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2022 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ नहीं दिया है। अब सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि 2019 से 2022 के बकाया महंगाई भत्ता के एरियर का भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 7.50 लाख राज्य के कर्मचारियों को 9200 करोड रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके भुगतान के लिए कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके, बकाए महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान की मांग की जाएगी।