भोपाल । कैबिनेट की बैठक में खंडवा में नई तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली में नई तहसील बरगवां और आगर-मालवा में तहसील सोयतकला के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। भोपाल में चार नई तहसीलों के प्रस्ताव किए डिफर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में बताया की किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ओलावृष्टि को लेकर चर्चा की गई। किसानों के ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई गई है । लाड़ली बहना योजना में ई केवाईसी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। नया पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में प्रस्तावित 1×660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विदयुत इकाई लागत 4665.87 करोड़ रुपये का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एसईसीएल के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कृषि यंत्रों को चलाने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना” को स्वीकृति प्रदान की है। तीन वर्षों की योजना के अंतर्गत 6000 युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 22.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद द्वारा श्योपुर जिले की 539.00 करोड़ की चेंटीखेडा बृहद सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर विकासखंड के 16 ग्रामों की 11118 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सबलगढ़ विकासखंड के 16 ग्रामों की 4112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया जो कि आज 28 मार्च को खत्म होने वाली थी।
लाडली बहना योजना के फार्म भरने का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। अब अगली बैठक में होगा निर्णय प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कृषि यंत्रों को चलाने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना” को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षित दिया जाएगा।