केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बीते नौ साल में लक्षित लाभार्थियों के खातों में धन भेजने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम अपनाकर 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) दिशा भारती की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि डीबीटी से सरकारी योजना की खामियों को दूर करने और असली लाभार्थियों को लक्षित करने में मदद मिली।

वित्त मंत्री ने कहा कि बीते नौ वर्षों में शासन की दक्षता के साथ डीबीटी अपना कर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक धन उपलब्ध होने की संभावनाओं में सुधार किया। उन्होंने कहा कि डीबीटी के आने से पेंशन, काम के लिए मेहनताना, ब्याज छूट और एलपीजी गैस सब्सिडी योग लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है और सभी फर्जी बैंक खातों को खत्म कर दिया गया है।